ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਐੱਮਪੀ ਚੰਨੀ

-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਅੱਧੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਚਰਚਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਦਿਸ਼ਾ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਫੰਡ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਟੀ.ਬੀ.ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋੰ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਮਪੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਪੀ.ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

---

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ 5.98 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟੇ : ਚੰਨੀ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 29,62,378 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 23,64,076 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5.98 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 59 ਸਕੂਲ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਿੱਲੀ ਚਾਹਰਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 17 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 113 ਵਿੱਚੋਂ 54 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 658 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

---

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 16,730 ਕਲੇਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,400 ਕਲੇਮ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ 'ਆਪੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾਓ' ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।" ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਮੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ।

---

ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

---

ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ

ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੀਏਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ, ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲਈ 4-5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਾਵਰਕੱਟ ਉਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਇਲਟਾਂ ’ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੀਪੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ (ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ) ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਡੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।