ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ.. ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ? ਪੜ੍ਹੋ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ?

ਕੌਮੀ ਇੰਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ?

ਕੌਮੀ ਇੰਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ (ਉਮਰ ਕੈਦ), ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਅਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਲ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2010 ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC), ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਰਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।