535 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕੇ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾਡਲ

ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 13 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਨਾਇਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਈਓ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 13 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੀ 535 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ 2.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

---

ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟਨ ਕਾਰਨ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਕਤ 13 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।