ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ

ਕਿਹਾ—ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਿਲੌਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਈਟੀ-ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਫਿਲੌਰ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।