ਈ-ਸੇਵਾ ’ਚ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਈ-ਸੇਵਾ ’ਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 10ਵੇਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡੀਸੀ ਰਹੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਤੇ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

---

ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

---

ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਂਗੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ : ਡੀਸੀ

ਡੀਸੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈ-ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

---

ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ

- ਜਲੰਧਰ-1 : 10000

- ਜਲੰਧਰ-2 : 2100

- ਫਿਲੌਰ : 7000

- ਨੂਰਮਹਿਲ : 2000

- ਨਕੋਦਰ : 1000

- ਆਦਮਪੁਰ : 2400

- ਭੋਗਪੁਰ : 2300