- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਆਫਲਾਈਨ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ)-2013 ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 25 Jul 2026 12:17 PM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Jul 2026 12:21 PM (IST)
ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ, ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ)-2013 ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਲਾਗਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਲਾਗਇਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
-ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਈ-ਆਰਸੀਐਮਐਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
- ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ।
- ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ।
- ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ।
- ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ।
- ਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਪੀਜੀ/ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਪੀ।
- ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ।