ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 520 ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ, ਦੇਣਦਾਰੀ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਟਰੱਸਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਿੰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 520 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਿਆਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 400 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-------------------------

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ

ਸਕੀਮ 1 : ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ-ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ

ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ-ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 13.96 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 888 ਐਲਆਈਜੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2.70 ਲੱਖ ਤੋਂ 4.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਰੋਡ 45 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

--------------------

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ

ਸਕੀਮ 2 : ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 288 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 264 ਫਲੈਟ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ 24 ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਲਾਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

-----------------------

ਕਬਜ਼ਾ 2014 ’ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ

ਸਕੀਮ 3 : ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ

ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 94.96 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਟੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਜਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।