- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ‘ਛੁੱਟੀ’ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ‘ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ’

-ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
-ਪੁੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 21 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੁੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਰਟੀਏ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।