LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, 'ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ'

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। LPU 'ਚ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ।