'ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ' ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ : ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਜਲੰਧਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ 'ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ 'ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਆਲ ਐਕਸ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ 5ਵੇਂ-7ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸਿੰਘ (ਅਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ 2026 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 'ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 11 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

---

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ 400 ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ' ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਵਲ-1 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਐਨਐਸਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 400 ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪੀੜਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਲ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ. ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 400 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।