ਨਿਗਮ ਦੇ 5.39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼

-ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਂਡਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ-ਟੂ-ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਮਕ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਲੀ ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਫਰਮ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਾ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ 4.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਅਲੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼ਿਵਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 17 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵੀ ਅਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।