ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਡ਼ਤਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਡੈਂਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ

-ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ, 26 ਤੱਕ ਕਲਮਛੋੜ; 27 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲੇ -ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਡ਼ਤਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਡੈਂਸੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡੈਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਡ਼ਤਾਲ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ-ਤੌਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ------------------------- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। -------------------------- 26 ਤੱਕ ਕਲਮਛੋੜ, 27 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।