- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 518 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 518 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਫੱਟੜ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਧਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਓ ਲਿਫ਼ਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 3.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਓ ਲਿਫ਼ਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਾਊ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਵੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਊ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਬੀਰ ਕੌਰ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈਟੀਓ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚਾਰ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।