600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਗ

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਪਗ 3800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।

---

ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗ ਪਿੱਕਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

---

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

---

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ

- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 607 ਕਰੋੜ

- ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ

- ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ

- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 631 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

- ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ 450 ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਲੱਗਣਗੇ

- ਹਰ 700 ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਹਨ, ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਦੋ ਹੈਲਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ

- ਲਗਪਗ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ

- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ

- ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ

- ਸਾਰੇ 85 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ

- ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਐੱਮਆਰਐੱਫ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

- ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ

- 47 ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ

- ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

- ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚੇਗੀ

- 47 ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ 50 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ

---

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗਾ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।