- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’: ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ

-ਬੱਚੇ ਗੰਦਗੀ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
-ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲੰਧਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ 1,377 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 178 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।