ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਹਰ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ : ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਫਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਰਾਹੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ.? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਰੈਫਰ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਹਤ’ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 2010 ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਯੂਨਿਟ, ਐੱਚਡੀਯੂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਅਭੀ ਐਮ ਅੱਗੇ 631 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਫਰਲ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਿਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।