- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ: ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।