ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਡੀਸੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 13 ਕੇਸਾਂ ’ਚ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਜੀਐੱਸਟੀਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਫੀਸ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।