ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ

-ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

-ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ

ਜਲੰਧਰ, ਲਖਬੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ‘ਮੁੱਠ ਗਰਮ’ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਾਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ।

---

ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਥਿਤ ‘ਮੁੱਠ ਗਰਮ’

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਟੋਕਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਾਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

---

ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ

ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਐੱਸਆਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਰਿੰਦੇ ਪਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਉਗਾਹੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਏਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

---

ਸਵਾਲ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਕਥਿਤ ‘ਮੁੱਠ ਗਰਮ’ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ‘ਮੁੱਠ ਗਰਮ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

---

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਭੁੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਸ਼ਕਤੀਆਂ’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

---

ਡੀਆਰਓ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ (ਡੀਆਰਓ) ਜਲੰਧਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਆਰਓ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਓ ਵੱਲੋਂ “ਓਕੇ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ।