Breaking : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ HC ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ; CM Mann ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉੱਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Publish Date: Sun, 06 Sep 2026 01:04 PM (IST)
Updated Date: Sun, 06 Sep 2026 01:10 PM (IST)
ਸ਼ੈਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉੱਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਪਾਸ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ (Memorandum of Procedure ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 6) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਸਟਿਸ ਹਨ, ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।