- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 02:23 PM (IST)
ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ - ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਅਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।