ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਚਨਬੱਧ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਅਸਹਿ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਰੀ ਚੱਢਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸੇਠੀ, ਸੋਨੂੰ ਸੰਧਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।