ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਮਨਜੀਤ ਸ਼ੇਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ-1 ਸ਼ੁਭੀ ਆਂਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਕਾਲੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ, ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 24×7 ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਚੁਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।