ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ : ਡਾ. ਦਾਹੀਆ

ਅਵਤਾਰ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੱਲ੍ਹੀਆ ਕਲਾਂ : ਪਿੰਡ ਹੇਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸੰਘਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਕੋਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।