ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਵੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 12:08 PM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 12:09 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਹਾ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਾਊਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਵੀਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਵੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।