ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਐਕਵਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ

-12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚੰਦੀਪ ਭੱਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 21 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ 2-2 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।