ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਾਈ

ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲੰਧਰ : ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੀਲ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉੁਹ ਵੀ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 250 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਲ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।