ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸ ਦਰਜ : ਮੇਅਰ

- 2 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 2013 ਤੇ 2018 ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਬਣਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਕਮ ਜੋ 25 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ 64 ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2002 ’ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 96.50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 2009 ’ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 36 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉੁਕਤ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰਜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੇ 162 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। - ਦੋ ਨੇ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ : ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।