ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 85 ਕਰੋੜ ਉਡੀਕ ਰਿਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

-ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਚੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਖਾਤੇ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੁਕ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

-------------------

ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੀਐਂਡਆਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐੱਸਈ ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੁਕ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਕ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

---------------------

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 85 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

--------------------

31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਮੋਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਫੰਡ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਠੇਕਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪਵੇ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨਿਗਮ ਹਾਉੂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।