ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਡੀਸੀ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

----------------------------

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਫ਼ਰ

ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਡੀਸੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਸੁਧਾਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

-------------------------------

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ

ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਲਿੰਕਰ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।