ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 04:28 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 04:31 PM (IST)
ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਆਦਤਰ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ ਕੇ ਲਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਟਾ ਏਸ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 52 ਬਣੇਗੀ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 39 ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 190 ਤਹਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 207 ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਰ ਟੀ ਓ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣਾਂ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ?