ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 29,451 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 29,451 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 20 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 9, ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ 2, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33,077 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29,451 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 11,96,34,439 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 5 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।