ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ : ਸੇਠੂ

ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੈ ਕੌਸ਼ਲ ਸੇਠੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਹਾ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ 31 ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।