ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ : ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ

ਕਮਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹਰਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ‘ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਸਾਣ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2022 ਦੀਆ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੀ ਏ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬਖੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਹਾਰਕੁੰਨ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਿਊਵਬੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਗਾਮੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਗੇ।