ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ : ਮੁੰਡੀਆਂ

- ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਈਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੋਚਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਗੜਸ਼ੰਕਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਈਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, 70,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।