- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਰੱਥਲੀ

ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਅਆਪਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ (ਪੀਟੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ-ਪੀਐੱਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ, 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀਟੀਐੱਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ : ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਨਤੀਜਿਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਗਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।