ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਚਾਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.84 ਲੱਖ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.48 ਲੱਖ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫ਼ਸਲੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

- ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨਪੁਰ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ

ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਗੰਨਾ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2020-21 ਦੇ 2.84 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.48 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਲ (ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

- ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਕਰੀਬ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ, ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ : ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਬਲ ਮੰਜ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

- ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੱਲ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ

ਗੰਨੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲਦੀ ਮਿੱਲ ਉਸ ਭਾਅ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਟਾਈ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।

- ਰਕਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ : ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।