ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਕਾਹਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ

- ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ

- ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ

ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੇਈ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ਨੇ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਭਡਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜੇਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰੀਬ 20-22 ਦਰੱਖਤ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੇਈ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਦਫ਼਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਡਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20-21 ਦਰੱਖਤ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੱਟ ਮੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਡੀਐੱਫਓ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।