ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਹੇਤੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ

- ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ 1,30,17673 ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

- ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ

- ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਜਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ਼ੜਕਾਇਆ

ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਹੇਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ਼ੜਕਾ ਕੇ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਨੇ ਇਸ ਗਬਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਏ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਵਿਚ 14, 30 ਹਜ਼ਾਰ, 582, ਦੂਜੇ ਵਿਚ 645192, ਤੀਜੇ ਵਿਚ 1,41,173, ਚੌਥੇ ਵਿਚ 1,56,433, ਪੰਜਵੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 35 ਮਾਪਚੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ 27 ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਫਾਇਤਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਕੰਮ : ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਨਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਫ਼ੌਗਿੰਗ, ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ’ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚਹੇਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਹੇਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ 08 ਅਤੇ 10 ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਅਸਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਅਸਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਈਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 30,17,673 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਰਵੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।