ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਦੇਸ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਦਾਤਾਰਪੁਰ : ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਚੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੈਮੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਲੱਕੜ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੁਗਿਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 14 ਦਰੱਖਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਡੈਮੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰੀਬ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਰਟੌਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁ਼ਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕਰਟੌਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭਡਿਆਰਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਕੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਆਸ਼ਾ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੈਰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਖੈਰ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਤਲਵਾੜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।