ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਭੱਜਲ

ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮਪੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ : ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੱਲ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਆਰ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਤਹਿਤ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘਥਾਦੀ , ਰਵਿੰਦਰ ਨੀਟਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਕਿਸਨ ਕੁਮਾਰ ਬੀਰਮਪੁਰ , ਕਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਘਾਗੋਰੋੜਾਵਾਲੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।