- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

- ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਯੂਏਪੀਏ-ਐੱਨਐੱਸਏ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇ ਮੰਗਾਂ
ਸਰਬਜੀਤ ਚਾਹਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ, ਯੂਏਪੀਏ-ਐੱਨਐੱਸਏ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਜੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਤੋਵਾਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੁਰਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੈਰੇ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੱਕਰਸੰਧੁ, ਦਲਬੀਰ ਮਸੀਹ ਭੋਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਲਗਨ ਕਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਧੀਪੁਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ-ਇੱਕ ਧਰਮ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।