ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਦਲ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਪੰਨ
ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਦਲ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਪੰਨ
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 03:23 PM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 03:24 PM (IST)

ਲਖਬੀਰ ਖੁੰਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਧਾਰੀਵਾਲ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 28 ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਦਲ’ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ. ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ), ਸਬੀਐੱਸ ਤੇਜੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ (ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ), ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ (ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ), ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ) ਅਤੇ ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਰਫੀ (ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਦੀ, ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੈਕ. ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਈ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ (ਦਿੱਲੀ), ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ), ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (ਯੂਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ, ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।