- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵਸੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪੈਂਟੂਨ ਪੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵਸੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪੈਂਟੂਨ ਪੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ, ਭਰਿਆਲ, ਮੰਮਿਆ, ਚਿੱਬ, ਚਕਰੰਗਾ, ਲਸਿਆਣ, ਕਜਲੇ ਅਤੇ ਝੂੰਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਟਾਪੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਪਾਰ 14 ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਸਨ, ਪਰ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਟਾਪੂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।