- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ OTT ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 11:50 AM (IST)
ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : ਸਭਾ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ : ਦਾਅਵਾ
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੱਟ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।