ਸਾਂਝਾ ਤਾਲਾਬ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 61 ਤਾਲਾਬ ਬਣੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁੱਕੇ

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਸਾਂਝਾ ਤਾਲਾਬ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਨਵੇਂ ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਲਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 61 ਤਾਲਾਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਲਾਬ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਾਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਾਬ ਖੋਦਣ ਭਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਜਲ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਲਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਮਿਆਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੀ-ਮਿਆਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।