ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ... ਪਰ 'ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 256 ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ' ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਦੇ 120 ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੌਖ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 256 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 243 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ,ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 174 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਥਿੱਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ , ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ,ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅੋਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 64 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ 256 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 243 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ,ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਰੀਏ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 174 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵਿਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ; ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ,ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

2005 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਅੋਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸੀ 64 ਬੰਦੀ

ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 64 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅੋਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਸੀ । ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅੋਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।