40 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਬਰਕਰਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ; ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 'ਪੈਂਡਿੰਗ' ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ' ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 1.58 ਲੱਖ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡੀਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ

ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 19 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਭੂਆ ਲੈ ਗਈ, ਮਾਸੀ ਲੈ ਗਈ'

ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭੂਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਈ", ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਸੀ ਲੈ ਗਈ"। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।