ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ : ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ : ਬੁੱਟਰ

- ਫੈਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ

- ਕਿਹਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ

ਗੌਰਵ ਗੌੜ ਜੌਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਜ਼ੀਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।