- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਓਪਨ) ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਡੀ (ਕਾਮਨ ਬਾਇਲ ਡਕਟ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਏ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖੀਏ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਓਪਨ) ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਡੀ (ਕਾਮਨ ਬਾਇਲ ਡਕਟ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।